हक की लड़ाई का एक साल: कृषि कानूनों के बनने से वापस होने तक... किसानों की बहादुरी के 365 दिन

नई दिल्ली: अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों को आज एक साल पूरा हो चुका है। 365 दिनों से इस लड़ाई को धैर्य से लड़ने वाले किसानों को आज हर कोई सलाम कर रहा है। बीते साल 26 नवंबर को मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों की घोषणा की गई थी। जिसके बाद लागातर किसान मिलकर इस संघर्ष की लड़ाई में डटे हुए हैं। ये सफर बेशक किसानों के लिए मुश्किल भरा था लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर कोई भी चीज ठान ली जाए तो उसे पूरा करने से दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। 

किसानी आंदोलन के एक साल पूरा होने पर देखिए कैसा रहा किसानों के ये सफर...

जब संसद में पेश हुआ कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश

किसानों की ये लड़ाई तब शुरू हुई जब 14 सितंबर 2020 को संसद में कृषि कानूनों को लेकर अध्यादेश पेश किया गया। इस अध्यादेश को देखते ही देखते लोकसभा में मंजूरी मिल गई और फिर राज्यसभा में भी 20 सितंबर 2020 को ये कृषि कानून ध्वनिमत से पारित हो गए। लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए जब सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। देशभर के किसान संगठन एक दूसरे की ताकत बने और 27 सितंबर 2020 को कृषि बिलों को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद जब ये कानून बना तो किसानों ने भी अपनी आवाज बुंलद की और मौदान में उतर कर सरकार के इन कानूनों का डटकर विरोद्ध किया। 

किसानों ने क्यों जताया था विरोद्ध? 

दरअसल मोदी सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों का विरोद्ध करते हुए किसानों ने ये बात कही कि इससे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। किसान उद्योगपतियों की कठपुतली बन जाएगा। हालांकि सरकार किसानों के इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद किसानों ने अपने लिए और खेती के भविष्य के लिए विरोद्ध-प्रदर्शन शुरू किया।

किसानी आंदोलन के कुछ खास दिन

5 नवंबर 2020 - इस दिन किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया

26 नवंबर 2020 - किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया हालांकि उन्हें रोकने का प्रयास किया गया लेकिन आखिरकार किसानों को सफलता मिली

3 दिसंबर 2020 - पहली बार सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई जो बेनतीजा रही

5 दिसंबर 2020 - इस दिन किसानों के बीच दूसरी बार बातचीत हुई जिसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका

11 दिसंबर 2020- भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी

21 दिसंबर 2020 - किसानों ने सभी विरोध स्थलों पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की

26 जनवरी  2021-  गणतंत्र दिवस पर, कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संघों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े। हालांकि इस दौरान हंगामा भी हुआ। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। 

किसानों ने दी शहादत 

किसानी आंदोलन में डटे किसानों को अपनी शहादत भी देवनी पड़ी। तकरीबन 500 ज्यादा किसानों ने इस दौरान अपनी जान गवां दी। 

कौन से थे तीन कृषि कानून?

कृषि कानून- कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020

कृषि कानून  किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम

 मोदी सरकार ने 19 नवंबर 2021 को वापस लिए कानून

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को अचानक से गुरु पर्व के मौके पर ऐलान कर दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर रही है। 

कानून वापिसी के बाद भी क्यों जारी है आंदोलन?

पीएम मोदी के कानून वापिसी के बाद भी किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। इसका कारण है कि किसान संगठनों का कहना है कि सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी करें। किसानों ने ये तक कहा है अगर केंद्र इस संबंध में बातचीत नहीं करती तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। 




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